साझेदारी वनमा पुस्तक छपाइ विवाद : लोहन्द्रा–केराबारी साझेदारी वन मा अनियमितताको आरोप, समितिभित्रै मतभेद चर्कियो
एलएन गच्छदार
सुन्दरहरैंचा — मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिका–१० स्थित लोहन्द्रा–केराबारी साझेदारी वनमा साधारण सभाका लागि प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी पुस्तक छपाइ प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपसँगै संस्थाभित्रै विवाद चर्किएको छ। वन व्यवस्थापन प्रणालीमा आधारित “लोहन्द्रा–केराबारी साझेदारी वन व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयनका उपलब्धि तथा वार्षिक प्रतिवेदन २०८१/०८२” शीर्षकको पुस्तक प्रकाशन प्रक्रियामै आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाइएको हो।
समितिका सदस्य यमकुमार श्रेष्ठ ले प्रकाशन उपसमितिमा आफू सहित तीन सदस्य रहेको बताउँदै छपाइ संख्यामा गम्भीर असमानता रहेको आरोप लगाए। उनका अनुसार ४ सय प्रति छाप्ने समझदारी हुँदाहुँदै ६ सय प्रति छापिएको र बिलमा भने १ हजार प्रति देखाइएको छ। “प्रति किताब ७५ रुपैयाँमा विराटचोककै छापाखानामा छपाउने मौखिक सहमति थियो, तर विराटनगरको छापाखानाबाट ८८ रुपैयाँ ४५ पैसाको दरमा १ हजार प्रतिको बिल प्रस्तुत गरिएको छ,” उनले दाबी गरे। प्रस्तुत बिल अनुसार १०० प्रतिको ८८ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ र भ्याटसहित ९९ हजार ९ सय ४८ रुपैयाँ ५० पैसा खर्च देखाइएको उनले बताए।
श्रेष्ठले प्रकाशन उपसमितिका सदस्य सचिव तथा सब डिभिजन वन कार्यालय सलकपुर का प्रमुख गोपाल दाहाल माथि अन्य शीर्षकमा समेत अनियमितताको आरोप लगाएका छन्। भ्रमणका क्रममा परिवार सदस्यसमेत सहभागी भएको र त्यसको खर्चबारे विवाद भएपछि रकम फिर्ता गरिएको दाबी पनि उनले गरेका छन्।
समितिकी सदस्य दीपा विश्वकर्मा ले पनि ६ सय प्रति छापेर १ हजार प्रतिको बिल पेश गरिएको भन्दै आर्थिक अनियमितता भएको आरोप दोहोर्याइन्। प्रकाशन जिम्मेवारी पाएका उपसमितिमा गोपाल दाहाल, यमकुमार श्रेष्ठ र ओमप्रकाश मेहता रहेको बताइन्छ। श्रेष्ठका अनुसार बजेट सकाउने उद्देश्यले दर रेट बढाई परिमाणसमेत वृद्धि गरी बिल तयार गरिएको हो।
यता समितिका अध्यक्ष दीप नारायण खाँ ले आरोपबारे प्रतिक्रिया दिँदै प्रकाशन प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिले नै आरोप लगाउनु “दुईतर्फी भूमिका” भएको टिप्पणी गरे। “जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले नै प्रक्रियामा प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक होइन, वास्तविकता संस्थागत रूपमा नै प्रस्ट्याइनेछ,” उनले भने।
आरोपबारे प्रतिक्रिया दिँदै सदस्य सचिव दाहालले सबै आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार पुस्तक छपाइका लागि करिब १ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको र गत वर्षको तुलनामा छपाइ लागत बढेकाले १ हजार प्रति नै छापिएको हो। उनले निर्णयअनुसार साझेदारी वनबाट मासिक ८ हजार रुपैयाँ भत्ता लिँदै आएको पनि बताए।
लोहन्द्रा–केराबारी साझेदारी वनमा यसअघि पनि व्यवस्थापन र आर्थिक पारदर्शिताबारे प्रश्न उठ्दै आएको स्थानीय स्रोतहरू बताउँछन्। यसपटकको पुस्तक छपाइ विवादले संस्थागत सुशासन र उत्तरदायित्वमाथि पुनः बहस चर्काएको छ। आरोप र प्रत्यारोपबीच वास्तविकता के हो भन्नेबारे स्पष्ट निष्कर्ष नआएसम्म सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष छानबिनको माग बढ्दो छ।
