शिक्षा विधेयक २०८० संशोधनको मागमा निजी विद्यालयको आन्दोलन सुरु
एलएन गच्छदार / सुन्दरहरैंचा
सुन्दरहरैंचा, मोरङ — सुन्दरहरैंचाका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले शिक्षा विधेयक २०८० का केही प्रावधान संशोधनको माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन्। नेशनल प्याब्सन सुन्दरहरैंचाका अध्यक्ष सूर्य खवास र प्याब्सन सुन्दरहरैंचाका अध्यक्ष दिपक क्षेत्रीको नेतृत्वमा बिहीबार नगर प्रमुख केदार प्रसाद गुरागाईंलाई संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो।
ज्ञापनमा निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने, पूर्ण छात्रवृत्ति दिने लगायतका प्रावधानहरू अव्यवहारिक, लगानी प्रतिकूल र पूर्वाग्रही भएको दाबी गरिएको छ। निजी क्षेत्रले हाल देशभरका कुल विद्यार्थीमध्ये ३४ प्रतिशतलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिँदै करिब ४ लाख रोजगारी सिर्जना गरेको र वार्षिक करिब २ खर्ब रुपैयाँको आर्थिक चक्रमा योगदान पुर्याइरहेको उल्लेख छ। यस्तो अवस्थामा लगानीको सुरक्षा, विद्यालयहरूको स्थायित्व र अभिभावकको रोजाइमा असर पार्ने कानुनी व्यवस्था सच्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
चार बुँदे मागमा गैरनाफामूलक प्रावधान हटाउने, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ शब्द हटाउने, हालको १०% छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिने र छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना, वार्षिक र मासिक शुल्क कायम गर्ने समावेश छन्।
आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार साउन ३० गते बिहान ११ बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा ज्ञापन बुझाइनेछ। प्याब्सन केन्द्रीय उपाध्यक्ष टिकाराम ढकालका अनुसार भदौ २ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूलाई ज्ञापन बुझाउने तथा सोही दिन एन प्याब्सन र प्याब्सनको राष्ट्रिय परिषद्को जुम बैठकमार्फत सुझाव संकलन गरिनेछ।
केन्द्रीय उपाध्यक्ष ढकालका अनुसार कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीलाई समेत बिहीबार नै ज्ञापन बुझाइएको छ। साथै, भदौ ३ गते पालिकास्तर, ४ गते जिल्ला स्तर, ५ गते प्रदेश स्तरका आन्दोलन तयारी समितिको बैठक हुने र भदौ ६ र ७ गते केन्द्र तथा प्रदेश स्तरमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिने बताइएको छ।
