कोशी प्रदेशमा थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने माग
ब्रह्मदेव यादव
थारु समुदायका दुई दर्जनभन्दा बढी संघ–संस्थाका पदाधिकारी, बुद्धिजीवी तथा अगुवाहरूले कोशी प्रदेशमा थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन जोडदार माग गरेका छन्। उक्त पहलको नेतृत्व थारु कल्याणकारिणी सभाले गरेको हो।
हाल कोशी प्रदेश सरकारले नेपाली, लिम्बु र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरिसकेको छ। साउन १५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले “प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२” पारित गरेको र प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भइसकेपछि २०८२ कात्तिक २५ गतेबाट तीन भाषालाई आधिकारिक मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
तर, बिहीबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत थारु संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूले सो विधेयकमा संशोधन गरी नेपाली, लिम्बु र मैथिलीका साथसाथै थारु भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा सूचीमा समावेश गर्न माग गरे। माग अविलम्ब सम्बोधन नभए चरणबद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनको चेतावनी पनि दिइयो।
थारु कल्याणकारिणी सभा मोरङका अध्यक्ष प्रदीप भगत थारुले “निर्णय नभएसम्म अधिकार प्राप्तिका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने” बताएका छन्। सोही कार्यक्रममा थारु कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय सदस्य गगनसिंह चौधरीले प्रमुख राजनीतिक दलका थारु नेताहरूले पनि आफ्नो मागमा समर्थन जनाएको जानकारी दिए। नेकपा एमालेका कोशी प्रदेश सांसद जयप्रकाश चौधरीले थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन संघ–संस्थासँग ऐक्यबद्धता जनाए।
थारु संघ–संस्थाका पदाधिकारीहरूले कोशी प्रदेशमा ४.४० प्रतिशत जनसंख्या बोलीने थारु भाषालाई विधेयकमा स्थान नदिइएकोप्रति दुःख व्यक्त गरे।
पत्रकार सम्मेलनमा थारु कल्याणकारिणी सभा मोरङका सभापति प्रदिप भगत, थारु कल्याणकारिणी सभा सुनसरीका सभापति सगेन चौधरी, नेपाल लोकतान्त्रिक थारु संघ सुनसरीका अध्यक्ष राजकुमार चौधरी, थारु कल्याणकारिणी सभा उदयपुरका सभापति बेदनारायण चौधरी, थारु महिला सभा मोरङका अध्यक्ष जयमाला सरदार थारु, नेपाल थारु संघ सुनसरीका सभापति नविनकुमार चौधरी, थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा सुनसरीका इन्चार्ज शैलेन्द्र राजधामी लगायत थुप्रै संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरिएको थियो।
