अदालतबाट सफाइ पाएपछि पनि न्यायको खोजीमा पीडित पक्ष, गृहमन्त्रीसमक्ष पुग्यो गुनासो
झापा । जबर्जस्ती करणी अभियोगमा अदालतबाट सफाइ पाइसकेका बिर्तामोड नगरपालिकाका पूर्वनगर प्रमुख ध्रुवकुमार शिवाकोटीसँग सम्बन्धित मुद्दा फेरि चर्चामा आएको छ। यसपटक भने बहसको केन्द्र अदालतको फैसला नभई न्याय नपाएको दाबी गर्दै पीडित पक्षले गृहमन्त्रीसमक्ष राखेको गुनासो बनेको छ।
झापाको सीमावर्ती क्षेत्रको सुरक्षा अवस्थाको अनुगमनका क्रममा सोमबार बिहान काँकडभिट्टा पुगेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग पीडित किशोरीका आफन्तले भेट गरी जिल्ला अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। उनीहरूले घटनाको निष्पक्ष पुनरावलोकन हुनुपर्ने र आफूहरूले न्याय नपाएको दाबी गर्दै आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए।
पीडित पक्षको भनाइ सुनेपछि गृहमन्त्री गुरुङले विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै कानुनी प्रक्रियाभित्र रहेर आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्। यद्यपि, उनले कुन कानुनी प्रक्रियामार्फत पहल गरिने भन्नेबारे भने सार्वजनिक रूपमा खुलाएका छैनन्।
घटनास्थलमै रहेकी जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाकी प्रहरी उपरीक्षक बसुन्धरा खड्काले पनि पीडित पक्षसँग भेट गरी घटनाबारे थप छलफल गर्ने जानकारी दिएको पीडितका आफन्तले बताएका छन्।
यसअघि झापा जिल्ला अदालतले शिवाकोटीविरुद्ध दायर गरिएको जबर्जस्ती करणी मुद्दामा अभियोजन पक्षले आरोप पुष्टि गर्न पर्याप्त प्रमाण पेश गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै उनलाई सफाइ दिएको थियो। न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद दाहालको इजलासले प्रमाण र साक्ष्यका आधारमा अभियोग स्थापित हुन नसकेको ठहर गरेको थियो।
शिवाकोटीविरुद्ध २०८१ पुस १९ गते जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दर्ता भएको थियो। प्रारम्भिक थुनछेक बहसपछि जिल्ला अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। पछि उक्त आदेशविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा उच्च अदालत इलामले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। नियमित सुनुवाइपछि अन्ततः जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको हो।
यो घटनाले सुरुदेखि नै सार्वजनिक चासो तानेको थियो। घरेलु कामदारका रूपमा बस्दै आएकी १५ वर्षीया किशोरीले आफूमाथि यौन हिंसा भएको आरोप लगाएपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो। अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको थियो।
अनुसन्धान भारततर्फ जाने क्रममा काँकडभिट्टा नाकाबाट किशोरीको उद्धार भएपछि सुरु भएको थियो। सीमाक्षेत्रमा मानव बेचबिखनविरुद्ध काम गर्ने संस्था आफन्त नेपालको समन्वयमा किशोरीको उद्धार भएपछि उनले दिएको प्रारम्भिक बयानका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
अदालतको फैसलासँगै शिवाकोटी कानुनी रूपमा अभियोगबाट मुक्त भइसकेका छन्। तर पीडित पक्षले न्याय नपाएको दाबी गर्दै गृहमन्त्रीसमक्ष पुगेपछि यो विषय पुनः सार्वजनिक बहसमा आएको छ। अब पीडित पक्षले उपलब्ध कानुनी उपचारका माध्यम अपनाउने वा सम्बन्धित निकायले थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषय आगामी दिनमा स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट बिर्तामोड नगरपालिकाको प्रमुख निर्वाचित भएका शिवाकोटी हाल अमेरिका रहेको बताइएको छ।
